चौक टीम, जयपुर। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का सत्र कल से यानि की 19 जनवरी से शुरू होगा। जहां इस दौरान राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा। इसकी तारीख बिजनस एडवायजरी कमेटी में तय होगी। वहीं सदन सुचारू रूप से चले, किसी तरह की विडंबना ना आए इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज यानि 18 जनवरी को दोपहर में सर्वदलीय बैठक थी। हालांकि रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। जिसके बाद अब विधानसभा सत्र से एक दिन पहले भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है. जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और भाजपा विधायक मौजूद है. यह बैठक फिलहाल प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर चल रही है.
इन मुद्दों को लेकर होगी विधानसभा में चर्चा
आपको ये भी बताते चले की बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसमें भजनलाल सरकार की आगामी कार्ययोजना की झलक दिखेगी। अभिभाषण से पता चलेगा कि सरकार किस तरह काम करेगी, किस तरह की योजनाओं पर फोकस करेगी। सरकार ने 2 जनवरी को कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था, जिसकी देखरेख में अभिभाषण तैयार किया गया है।
वहीं, सत्र के दौरान नई सरकार द्वारा किए गए वायदे और अब तक के कामकाज को लेकर विपक्ष सदन में घेरने की तैयारी में लगा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल किए जाएंगे। साथ ही इस बार महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जा सकता है साथ ही कई योजनाओ को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है।
तीन मंत्रियों को सौपी अहम जिम्मेदारी
वही सरकार ने विधानसभा में विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर के लिए तीन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमे कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा अपने विभागों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 9 विभागों से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे। मीणा को कृषि विपणन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर, मत्स्य, श्रम, कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण, अल्पसंख्यक मामलात, सूचना और जनसंपर्क और शांति एवं अहिंसा विभाग शामिल हैं।
इसी तरह गजेंद्र सिंह खींवसर को सीएम भजनलाल के गृह, एसीबी, जेल, खान एवं पेट्रोलियम, आबकारी, आयोजना, कराधान, आयोजन एवं सांख्यिकी विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्री मदन दिलावर को अपने विभागों के साथ मुख्यमंत्री के 12 विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। इनमें कार्मिक, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, सामान्य प्रशासन, संपदा, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय उपक्रम, अप्रवासी भारतीय, निर्वाचन, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग शामिल हैं।
