मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारियों ने मुलाकात की उन्होंने अशोक गहलोत का पुरानी पेंशन योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के कारण भविष्य के प्रति चिंतित कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई है। अब सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने भी लगा है। हम हमारे कर्मचारियों को एनपीएस में शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग की चुके हैं, उन्हें कर्मचारी हितों में इसे लागू करना चाहिए।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महंगाई राहत कैंपों में 10 योजनाओं के माध्यम से उन्हें सामाजिक-आर्थिक संबल दिया जा रहा है। हर वर्ग के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई गई हैं।
कार्मिकों ने कहा कि 1 जनवरी, 2004 से नियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस फिर लागू करने, पूर्ण पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने एवं आरजीएचएस से राज्य कर्मचारी व उनके परिजन बेहद खुश हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई है। कई राज्यों द्वारा ओपीएस लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। अब केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों को भी कर्मचारी कल्याण में ओपीएस पुनः लागू करनी चाहिए।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव, सांसद नीरज डांगी, देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, विधायक व पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक बाबूलाल नागर, डॉ. राजकुमार शर्मा, रामकेश मीना, गोपाल मीणा सहित पेंशन स्कीम एम्प्लाइज फैडरेशन ऑफ राजस्थान (एनपीएसईएफआर), पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे।
