जयपुर आज विपक्ष ने पेपर लीक प्रकरण में CBI जाँच की माँग पर हंगामा किया। सरकार ने CBI जाँच से इनकार किया तो विपक्ष ने जमकर विरोध करते हुए वाकआउट कर दिया। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 10 मिनट बाद कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग से इंकार कर दिया।
इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाई है और इस मामले को आरोप-प्रत्यारोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है।
आरोप-प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा
प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। बल्कि सरकार को यह बताना चाहिए था कि पेपर लीक के मामले में कौन-कौन लोगों को पकड़ा गया है और क्या क्या कार्रवाई की गई है। तथ्यों को छिपाया जा रहा है इससे युवाओं में रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार को विधानसभा के कमेटी बनाकर परीक्षाओं में सुधार के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेकंड ग्रेड पेपर लीक के मामले में एक गरीब बच्चे ने जो कि ₹ 5लाख की राशि नहीं दे सकता था उसने एसपी उदयपुर को इस मामले की जानकारी दी गई थी । उदयपुर एसपी ने निश्चित तौर पर समय रहते हुए कार्रवाई कर इस मामले को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन मामला बहुत गंभीर है ऐसे में इसे गंभीर समस्या मानकर इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए।
कानून के बाद 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में पेपर लीक के मामले में बने कानून के बाद 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
4 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश कर दिए गए हैं। न्यायालय में मामले विचाराधीन है अभी किसी को सजा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक के मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वह अपने निगरानी में इसकी जांच कराएंगे सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 20 लाख जप्त भी किए गए थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि न्यायालय के निर्देश पर अवैध निर्माण के तहत अधिगम कोचिंगसंस्थान के भवन को तोड़ा गया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
भाजपा विधायक दल के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सेकंड ग्रेड शिक्षक पेपर लीक मामले में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण और आरोपियों ने 10-10 लाख में पेपर बेचे हैं।
उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोलिया और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को क्यों नहीं पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा के पुत्र धीरज शर्मा को पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया था। लेकिन उसकी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कॉन्स्टेबल के पेपर लीक के मामले में आज तक उदाराम की संपत्ति को नहीं जप्त किया गया है। इस मामले में भाजपा के कालीचरण सराफ, मदन दिलावर अनिता भदेल और बलराम पुनिया ने भी सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इसकी जांच निष्पक्ष की जानी चाहिए।
182 परीक्षाएं आयोजित की गई है इसमें से 145 में नियुक्ति दी गई
शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि 182 परीक्षाएं आयोजित की गई है इसमें से 145 में नियुक्ति दी गई है। आरपीएससी के माध्यम से 57 परीक्षाएं आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से 18 के बीच आर एएस और एलडीसी की परीक्षा के पेपर लीक हुए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी एमपी और झारखंड के साथ सेना भर्ती के पेपर भी लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि देश में नकल माफिया बन गया है उसे रोके जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जप्त की है 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मामले में और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रीट परीक्षा मामले में सरकार की ओर से जब CBI जाँच की माँग को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है तब भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर बजट सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है
