उपभोक्ताओं को फ़्री बिजली की घोषणा के बाद अब सरकार द्वारा प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लेने के निर्देश जारी करना विपक्ष को बैठक बिठाए मुद्दा देने जैसा है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा मार्च माह का बहाना लेकर ग्राम पंचायतों से वसूले जा रहे हैं पैसे, पंचायतों के पास बिल जमा कराने के उपरांत विकास कार्यों के लिए नहीं बचा है पैसा, सरकार जल्द पंचायतों को मिलने वाली किस्त को रिलीज करें।
45 पैसे प्रति यूनिट का अधिभार
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया जादूगर है और अपनी जादू ही कला दिखाने के लिए हमेशा अपनी कोशिश करते हैं लेकिन जादू का भी एक रूप है ये जादू कुछ समय के लिए आँखों से ओझल होता है और उसके बाद में उसके वास्तविकताये सामने आती है। राजस्थान के मुखिया भी इसी तरीक़े से जादुई कला प्रदेश की जनता को लगाने दिखाने में लगे हुए हैं ।सरकार द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं के लिए इतनी- इतनी यूनिट बिजली फ़्री देने की घोषणा की गई और दूसरी तरफ़ अब 45 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज या फ्यूल चार्ज के रूप में वसूलना शुरू करने के निर्देश विभाग को मिल चुके हैं। इससे पहले भी लगभग 400 करोड़ रूपए उपभोक्ताओं से वसूलने का काम किया गया था।
पंचायतों को मिले पैसा
जादूगर की जादुई कला अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है और हक़ीक़त यह भी है कि मार्च के महीने का बहाना लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों को नलकूपों के कनेक्शन या बिजली कनेक्शन काटकर ओर पैसा वसूल करने का काम किया तो फिर स्थानीय ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इस उम्मीद के सहारे कि कुछ दिनो बाद में राज्य सरकार की क़िस्त हमारे खाते में आएगी। उस पैसे से पंचायत के विकास कार्य हम करवाएंगे। अपनी अपनी निजी आय में बिजली बिलों के अंदर पैसा जमा करा दिया, अब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के तमाम ग्राम पंचायतों कोई पैसा रिलीज़ नहीं होगा, वो सारा पैसा सीधा सीधा बिजली विभाग को स्थानांतरित किया जाता है। एक तरफ़ कामों को अवरुद्ध करके लोक लुभावनी घोषणाएँ करना। इस सरकार के फ़ितरत बन चुकी है, लेकिन यह जादुई कला ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है।
