मोदी सरकार के बजट में आम आदमी, मध्यम वर्ग, गरीब कल्याण, सुरक्षा, किसान, आत्मनिर्भर नौजवान, जनजाति इन तमाम वर्गों का खासतौर पर ध्यान दिया गया। खास तौर पर मध्यमवर्ग को टैक्स की सीमा 7 लाख करना मध्यम वर्ग, आम आदमी, गरीब कल्याण, सुरक्षा, किसान, आत्मनिर्भर नौजवान, जनजाति इन तमाम वर्गों का खासतौर पर ध्यान दिया गया। केन्द्रीय बजट 2023-2024 को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने यह बात कही। सुशील मोदी भाजपा राजस्थान प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के बाद इंद्रलोक ऑडिटोरियम में प्रबुद्धजनों से बजट पर संवाद किया।
बजट में सभी वर्गो को स्थान
सुशील मोदी ने कहा कि, नरेन्द्र मोदी सरकार का जनकल्याणकारी-सर्वसमावेशी बजट पेश हुआ, उसमें इस बात की परछाई साफ दिखती है। निर्माण कार्यों व आधारभूत ढाँचे में 13 लाख 70 हजार करोड़ प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। आज भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 563 लाख करोड़ के विदेश मुद्रा बाजार के कारण इस समय विदेशी मुद्रा के मामले में चैथा नंबर का देश भारत बना है।
टैक्स की सीमा 7 लाख
सुशील मोदी ने कहा कि, केन्द्रीय बजट 2023-2024 से साफ दिखता है यह सर्व समावेशी है, जिसमें खास तौर पर मध्यमवर्ग को टैक्स की सीमा 7 लाख करना, इस बजट के बारे में कह सकते हैं कि इसमें मध्यम वर्ग, आम आदमी, गरीब कल्याण, सुरक्षा, किसान, आत्मनिर्भर नौजवान, जनजाति इन तमाम वर्गों का खासतौर पर ध्यान दिया गया है। देश में बुनियादी विकास के लिये बहुत सारी कहीं जाती थीं, लेकिन यहां सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो बाकी बुनियादी सुविधाएं थीं, उस पर ध्यान कम होता था, राजनीति स्लोगन से चलती थी या इमोशन से, लेकिन 2014 से 2023 के इस कालखंड में हमने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था आम आदमी की पहुंच में आयी है।
पोषण की ताकत
सुशील मोदी ने कहा कि, जो मोटा अनाज है, जो मिलेटस हैं, वह आपमें लोगों के पोषण की ताकत तो बनेंगे ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढेंगे, बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट के अवसर भी खुलेंगे। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना यथावत रहेगी। जो इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स है, इस नाते मोटे अनाज को प्राथमिकता मिले और श्री अन्न योजना के जरिए भारत में जितने हमारे मोटे अनाज हैं, उसका उत्पादन ज्यादा होता है, निर्यात करते ही हैं, तो इस योजना के जरिए देश दूसरा बड़ा उत्पादक देश बना है।
आवास की सुविधा
देश के 3 करोड़ से ज्यादा आवासहीन लोगों को आवास की सुविधा मिलती है, 47 करोड़ लोगों को जनधन खाते के जरिए संबल मिला है, वो काबिले तारीफ है, मील का पत्थर है। देश की सुरक्षा के प्रति सावधानी और इसको और ज्यादा सुरक्षित व अभेद्य करना, इस नाते 5 लाख 94 हजार करोड़ का बजट सिर्फ सुरक्षा के उपायों के लिए हुआ है, मैं मानता हूं कि यह बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो देश को केवल आर्थिक ही नहीं, सामरिक रूप से भी सुरिक्षत एवं मजबूत करने में कामयाब होगा।
किसानों के कल्याण के लिये समर्पित
1.25 लाख करोड़ का बजट जो किसानों के कल्याण के लिये समर्पित हुआ, इसी तरीके से 2.50 लाख करोड़ का बजट जो देश की लाइफलाइन रेलवे, उसके लिये प्रावधान करना, यह अपने आपमें मायने रखता है। मोदी सरकार का विशेष ध्यान और जोर इस बात पर है कि आत्मनिर्भर बनते हुए आर्थिक तरक्की को रोजगार से जोड़कर कार्य करें, जो तेजी से धरातल पर मूर्त रूप ले रहा है।
इस दौरान प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी, प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष श्याम अग्रवाल, उपमहापौर पुनीत कर्नावट, जयपुर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, प्रदेश पैनलिस्ट सुरेश गर्ग, अमित गोयल और भाजपा के अन्य प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
