राजस्थान में 7 दिसम्बर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में जनता को अपनी तरफ करने के लिए लुभावने वादे किये है. यह तो 11 दिसम्बर को ही पता लगेगा कि जनता किस पार्टी की घोषणाओं से खुश है. एक नजर दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दुओं पर –
युवाओं के लिए
भाजपा
हर साल 30 हजार सरकारी नौकरियां और अगले पांच सालों में प्राइवेट सेक्टर में 50 लाख नौकरियां.
21 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5000 रूपये तक का बेरोजगारी भत्ता.
उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने की योजना.
प्रत्येक जिले में योग भवन का निर्माण.
कांग्रेस
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 3500 रूपये का बेरोजगारी भत्ता.
युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसन दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना.
किसानों के लिए
भाजपा
किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से सभी किसानों को फसलों कि लागत का डेढ़ गुना भाव.
कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रूपये का ग्रामीण स्टार्ट अप फण्ड की स्थापना.
कांग्रेस
दस दिन में किसानों का ऋण माफ़ करना.
किसानों को कृषि कार्य हेतु आसन ऋण उपलब्ध करवाना.
किसानों के फसल बीमा के लिए प्रभावी योजना.
वृद्ध किसानों को पेंशन.
कृषि कार्य हेतु आसान दर पर बिजली उपलब्ध करवाना.
शिक्षा के क्षेत्र में
भाजपा
मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने पर लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के लिए योजना का निर्माण.
हर विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज खोला जाएगा.
राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में ई–लाइब्रेरी खोली जायेगी.
जनजाति छात्रवासों में छात्र संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की जायेगी.
कांग्रेस
वर्तमान सरकार द्वारा बंद किये गए लगभग 20 हजार स्कूलों की समीक्षा कर नए सिरे से खोलना.
प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना.
राज्य की सभी पंचायत समिति में बालिका छात्रावास.
भाजपा ने फिर खोला वादों का पिटारा, जानिए क्या है घोषणा पत्र में ?
महिलाओं के लिए
भाजपा
महिला किसानों के प्रोत्साहन के लिए योजना का निर्माण.
सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए जिला स्तर पर सेल का गठन किया जाएगा.
कमजोर वर्ग परिवारों की बालिकाओं के विवाह के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रूपये तक आर्थिक सहायता.
कांग्रेस
महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित 24*7 महिला हेल्पलाइन सेल की स्थापना.
प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई और पोलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना.
महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसन दर पर लोन उपलब्ध करवाना.
पत्रकारों के लिए
भाजपा
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना.
वयोवृद्ध पत्रकारों के लिए पेंशन योजना.
पत्रकार और उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा राशी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जायेगी.
कांग्रेस
पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाना.
डिजिटल पत्रकारों को पत्रकार अधीस्वीकरण में सम्मिलित करना.
पंजीकृत पत्रकारिता संघों को भूमि आवंटन.
