राजस्थान हाईकोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति को केंद्र की हरी झंडी

राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। वर्तमान में यह न्यायिक क्षेत्र और अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। केंद्र सरकार ने उनके नाम को हरी झंडी दी है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में 15 पद खाली हैं, आने वाले समय में लंबित केसों की संख्या को देखते हुए इन्हें भी जल्द भरे जाने की उम्मीद है।

राजस्थान में 50 पदों की जगह

केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए 9 जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई है। यह सभी अब हाईकोर्ट जज के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 50 पदों की जगह है। 9 जजों की नियुक्ति के साथ ही आंकड़ा 35 पर पहुंच चुका है। इनकी नियुक्ति के साथ ही वर्तमान में 15 पद खाली हैं, जिन्हें भरा जाना संभावित है। यह पूर्व में तय हो चुका था कि राजस्थान हाई कोर्ट को नए जज मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने आज औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति दे दी है।

एडवोकेट कोटे से जज बनाए

नए आदेशों के तहत वकीलों को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। नए जजों की सूची में गणेश राम मीणा, नूपुर भाटी, राजेंद्र प्रकाश सोनी, अनिल कुमार, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर, आशुतोष कुमार, अभय आहूजा शामिल है। गणेश राम मीणा, अनिल उपमन और नूपुर भाटी एडवोकेट कोटे से जज बनाए गए हैं। नूपुर भारती वर्तमान हाई कोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पत्नी है। नूपुर और अनिल उपमन के नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एडवोकेट कोटा से रिकमंड किया था। न्यायिक कोटे से राजन प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर, आशुतोष कुमार को जज बनाया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति के बाद काम में रफ्तार की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं लंबित केसों की संख्या भी कम होने की संभावना है।

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लेखक परिचय

Ankit Tiwari
Ankit Tiwarihttp://rajasthanchowk.com/
वर्ष 2003 से पत्रकारिता में। बिजनेस रिपोर्टिंग, उपभोक्ता अधिकारो, आम आदमी से जुड़े पहलुओं, उद्योग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, टैक्स, ऊर्जा, बैंकिंग और कृषि सेक्‍टर पर विशेष पकड़।बिजनेस सेमीनार, बड़े आयोजनों सहित बहुजनहिताय के मुद्दों पर रिपोर्टिंग।
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