चौक टीम, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर रिप्लाई के दौरान न केवल कांग्रेस को निशाने पर लिया, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए एक बार फिर नई घोषणाओं का पिटारा खोला। सीएम ने युवाओं को रोजगार के साथ सड़क निमार्ण, अक्षय ऊर्जा, पेयजल समेत कई घोषणाएं की। इसके साथ बीकानेर और भरतपुर में नगरीय प्राधिकरण बनने की भी घोषणा सीएम ने की।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने का राजनीति नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया।
वहीं, राजस्थान में भी एम्स की तर्ज पर राजस्थान में RIMS (राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस), खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर सहित कई घोषणा की, गौशालाओं में 10 फीसदी अनुदान बढ़ाने की घोषणा भी सीएम ने की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था, उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की। साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया।
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं, पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं, प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।
इन घोषणाओं का किया ऐलान
- एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेंज(रिम्स) स्थापित किया जाएगा।
- 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा।
- सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को अब 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर।
- सरकार अब 500 की बजाय एक हजार इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी।
- बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई।
- कच्ची बस्तियों में रहने वालों के लिए आश्रय योजना शुरू की जाएगी। खुद के पक्के घर के लिए सरकार एक लाख रुपए देगी।
- बालोतरा और पाली में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
- 540 करोड़ की लागत से पेयजल के काम होंगे।
- जयपुर में द्रव्यवती नदी के विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा।
- जैसलमेर के पोकरण में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए एमओयू होगा।
- सरकारी सेवाओं के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट(सीईटी) में अब अंक सीमा घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
- युवाओं को उद्योग लगाने की योजना के तहत अब 2 करोड़ तक रियायती दर पर कर्ज दिया जाएगा।
- एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के गेम्स के दौरान मैस भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए प्रतिदिन किए जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश में अग्नि वीरों को वनरक्षक, पुलिस, होमगार्ड में सबसे भर्ती की जाएगी।
- राजस्थान में विधायक के वेतन और पूर्व विधायकों को पेंशन में हर साल अब स्वत वृद्धि का लाभ मिलेगा।