कांग्रेस ने जारी किया ‘जन घोषणापत्र’

भाजपा द्वारा राजस्थान में घोषणा पत्र ‘राजस्थान गौरव संकल्प’ जारी करने के एक दिन बाद ही कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को ‘जन घोषणापत्र’ नाम दिया है. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष हरीश चौधरी की उपस्थिति में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है.

अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों का लोन माफ़ करने और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने युवाओं को नौकरियां और महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा भी की है. इस से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी भी जीतने पर किसानों का लोन माफ़ करने की घोषणा कर चुके है.

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इस मौके पर पायलट ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया जैसे कई प्लेटफार्म से जनता की राय लेने के बाद ही अपना घोषणा पत्र तैयार किया है. इसके लिए उन्हें लगभग 2 लाख सुझाव मिले थे.

पायलट ने ये भी कहा कि राज्य में कांग्रेस के जीतने पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 3500 रूपये भत्ता देने और युवाओं को आसान लोन उपलब्ध करवाने के लिए कहा है. पार्टी ने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लाने की भी घोषणा की है. किसानों के लिए कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर करने और बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने के लिए भी कहा है.

इसके अलावा पार्टी ने घोषणा पत्र में किये गए सभी वादे समय पर पूरे करने के लिए एक कार्यान्वयन समिति बनाने का वादा किया है.

कृषि के क्षेत्र में –

दस दिन में किसानों का ऋण माफ़ करना.

किसानों को कृषि कार्य हेतु आसन ऋण उपलब्ध करवाना.

किसानों के फसल बीमा के लिए प्रभावी योजना.

वृद्ध किसानों को पेंशन.

कृषि कार्य हेतु आसान दर पर बिजली उपलब्ध करवाना.

शिक्षा के क्षेत्र में –

वर्तमान सरकार द्वारा बंद किये गए लगभग 20 हजार स्कूलों की समीक्षा कर नए सिरे से खोलना.

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना.

राज्य की सभी पंचायत समिति में बालिका छात्रावास.

सामाजिक क्षेत्र में –

सभी बीपीएल परिवारों को 1 रूपये प्रति किलों की दर से गेंहू उपलब्ध करवाना.

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 3500 रूपये का बेरोजगारी भत्ता.

युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसन दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना.

पत्रकार कल्याण –

पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाना.

डिजिटल पत्रकारों को पत्रकार अधीस्वीकरण में सम्मिलित करना.

पंजीकृत पत्रकारिता संघों को भूमि आवंटन.

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