चौक टीम, जयपुर। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे ने तूल पकड़ता शुरू कर दिया है। भजनलाल सरकार में सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के मुताबिक सरकार ओबीसी सूची में शामिल 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलने के मामले में समीक्षा करने पर विचार कर रहा है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले ने पकड़ा तूल
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में मुस्लिमों के वर्गीकरण को खत्म कर दिया है जिसमें लगभग 77 वर्ग शामिल थे। अब हाईकोर्ट के इसी फैसले के आधार पर राजस्थान में भी मुस्लिम जातियों के आरक्षण को सरकार रिव्यू करने जा रही है। रिव्यू को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है की संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत है, इसलिए हम ये कदम उठाएंगे।
कांग्रेस पर गहलोत ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप
राजस्थान की भजनलाल सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत मुस्लिमों के 14 वर्गों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया था। हम 4 जून के बाद यह जांच करेंगे कि 1997 से 2013 तक ओबीसी सूची में इन समुदायों को शामिल करना कानूनी था या अवैध।
ममता बनर्जी पर बरसे थे सीएम भजनलाल
गौरतलब है की भाजपा संगठन में काम करते हुए मौजूदा सीएम भजनलाल ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक प्रवास किया है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था की इंडिया गठबंधन के घटक दल टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण देकर तुष्टिकरण की सभी सीमाएं लांघ दी है और पाप किया है।