चौक टीम, जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद गुरुवार (27 जून) को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अपना पहला अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने संसद में अभिभाषण के दौरान साल 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने NEET परीक्षा, किसानों, युवाओं, महिलाओं जैसे मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था में सरकार ने काफी तेजी प्रगति की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसी ही प्रगति करता रहा तो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
पढ़ें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बड़ी बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृत काल के शुरुआती सालों में हुआ था। यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें वर्ष की भी गवाह बनेगी।आने वाले सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आपाताकल संविधान पर एक सबसे बड़ा हमला था। भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। जब लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन देश ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NEET, पेपर लीक आदि पर बोलते हुए कहा कि सरकार का यह लगातार प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले। इसलिए सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। इससे पहले भी हमने अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी हैं। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस समाधान की जरूरत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत इस इरादे के साथ काम कर रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सरकारी योजनाओं की वजह से ही पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। सरकार सरकार दिव्यांग भाई-बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी उपकरण तैयार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में कई पुराने मुद्दों का समाधान किया गया है, कई समझौते किए गए हैं और तेजी से प्रगति के बाद अशांत क्षेत्रों में AFSPA को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बजट आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र को रणनीतिक प्रवेशद्वार बनाने के लिए काम कर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा की सरकार एक और फैसला लेने जा रही है, 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। पिछले 10 सालों में कई ऐसे सुधार किए गए हैं, जिनका आज देश को फायदा हो रहा है। जब ये सुधार किए जा रहे थे, तब इनका विरोध हुआ था लेकिन ये सभी सुधार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान कहा कि सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता आवश्यक है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बनें – यह सुनिश्चित करने के लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों के MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। आज का भारत अपनी मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत कर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3.20 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को ट्रांसफर की जा चुकी है।
