चौक टीम, जयपुर। राजस्थान की वित्तमंत्री दीया कुमारी आज भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज बुधवार को विधानसभा में पेश कर रही हैं। बता दें ऐसा पहली बार है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा।
राजस्थान में सस्ता होगा CNG-PNG
राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करके राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएनजी-पीएनजी पर वैट को 14.5 से घटाकर 10 फीसदी करने का ऐलान किया गया है।
किसानों की स्टांप ड्यूटी माफ होगी
बजट घोषणानुसार किसानों की स्टांप ड्यूटी माफ होगी। कृषि बिजली कनेक्शन के एग्रीमेंट। एप्रेंटिसशिप के दस्तावेज। संयुक्त स्वामित्व के अधीन गैर-कृषि भूमि पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गई। शहीद को मिलने वाले घर-फ्लैट पर पंजीयन शुल्क पूरा माफ होगा। अधिक जनसंख्याभार वाले क्षेत्र में भार कम करने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ हाेगी, इसके विक्रय पर स्टांप ड्यूटी 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत। हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15 लाख से घटाकर 1 लाख की गई। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए होगी।
किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा
ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनेगा। गोवर्धन परियोजना की शुरुआत होगी। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना कर दिया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया। समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। प्रदेश में 500 नए FPO खोले जाएंगे। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा। ऊंट पालकों को 20 हजार रुपए अनुदान मिलेगा।
किसानों के लिए 1 लाख 45 हज़ार नए विद्युत कनेक्शन जारी होंगे
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा- जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता दे जाएगी। ब्लॉक स्तर पर किसानों को गौवंस के गोबर से खाध बनाने के लिए 10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक की स्थापना होगा।
राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
ईआरसीपी से जुड़ी घोषणाओं के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि जो घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने की थी, उन्हें ही रिपीट किया है। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की गई।ट
राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा
बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के तहत रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। 30 हजार करोड़ से अधिक के कार्य होंगे। अनियमित मानसून, फसल खराबे का सामना करना पड़ता है। बहते पानी को रोकने के लिए राजस्थान में होंगे प्रयास किए जाएंगे। बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए वाटर ग्रिड की स्थापना होगी। यमुना जल संबंधों पर कार्य किया जाएगा। ताजेवाला, हथिनी कुंड से पानी लाने का काम होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। जीर्णोद्धार अन्य कार्यों के लिए 1 हजार 400 करोड खर्च किए जाएंगे।
ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख
संविदा कर्मचारियों को अब दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट दिया जाएगा। आरजीएचएस में अब सरकारी कर्मचारी माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे। कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन दी जाएगी, 1 अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा। पेंशनर्स अब 50 हजार तक इलाज करा सकेंगे।
बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा
पत्रकारों के लिए बजट में दीया कुमारी का ऐलान, पत्रकारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा RJHS लागू होगी। राजस्थान में स्वतंत्र पत्रकारों के एक्रीडेशन की आयु सीमा और अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 साल और अनुभव 15 साल किया जाना प्रस्तावित है। वहीं उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किए जाएंगे।
राजस्थान में एक स्टेट एक चुनाव की घोषणा
राजस्थान में एक स्टेट एक चुनाव की घोषणा, यानी नगर निकाय पंचायत चुनाव एक साथ होंगे।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट स्थापना
महिला सुरक्षा और बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए 500 कालिका यूनिट स्थापित की जाएगी। बीमार व्यक्ति के साथ एक अटेंडेंट को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। पुलिस में 5500 पदों की घोषणा।
15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी
हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोली जाएगी। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी। आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। 35 करोड़ खर्च होंगे। बालिकाओं को पुलिस-सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा।
पाक विस्थापितों को एक लाख रुपए की सहायता
गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा, इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25 हजार का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा। पाक विस्थापितों को प्रति परिवार एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। बाबासाहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा। एससी-एसटी के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया।
15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
वित्तमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। पहले साल 25 हजार समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2.5 पर्सेंट वार्षिक दर ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश में 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे
वित्तमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 10 ट्रॉमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी जाएंगी। एक्सीडेंट में घायलों की जान बचाने वालों को अब 10 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी, पहले यह राशि 5000 रुपए थी।
4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद सृजित होंगे
27 हजार करोड़ का रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया। यह पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है। आयुष्मान भारत योजना की तरह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना शुरू होगी। आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जुड़ेगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े जाएंगे। छोटे स्थानों पर निजी अस्पतालों के इंपैनलमेंट के नियमों में रियायत दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मां योजना के तहत वाउचर दिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी शुरू होगा। यहां मॉर्च्युरी बनाई जाएगी। अस्पतालों के लिए मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगा। इसके तहत 15 हजार करोड़ के काम करवाए जाएंगे। 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद सृजित होंगे।
राजस्थान में बनाया जाएगा पीएम यूनिटी मॉल
राजस्थान में पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ का बजट होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फोर लोकल के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे। ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।
वंचित वर्ग की बुनियादी जरूरतों के लिए
प्रदेश में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की बुनियादी जरूरतों और समस्याओं के लिए 200 करोड़ के प्रावधान के साथ बाबा साहेब आंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू किए जाने का ऐलान।
महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनेगी
वित्तमंत्री दीया कुमारी ने बजट में 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। संभागीय स्तर पर स्पोट्र्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी। खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में यह सुविधा विकसित की जाएगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन हर साल होगा। इसके लिए हर साल 50 करोड़ खर्च होंगे। राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित होगा।
5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान
युवा विकास एवं कल्याण-वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा- युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए शिक्षा-खेलों, कौसल और रोजगार में वृद्धि की आवश्यकता है। हमारी सरकार पुवाओं के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान में 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। हमने 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष के लक्ष्य को बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समपवद्ध भर्ती परीक्षा कराकर रोजगार देंगे।
काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटूश्याम कॉरिडोर
केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी को भव्य बनाया है और देश में नई ऊर्जा का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम की भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का ऐलान करती हूं। 800 मंदिरों में त्योहारों पर साज-सज्जा की जाएगी। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
पर्यटन विकास के लिए 5000 करोड़ का ऐलान
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री दिया कुमारी ने कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा- प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्बर फंड बनाकर 5000 करोड़ से अधिक के काम करनाने की घोषणा करती हूं। इस फंड के माध्यम से टूरिज्म के विकास और पर्यटकों के लिए सुविधा का विकास होगा।
प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट का ऐलान
राज्य के प्रत्येक जिलों को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट की घोषणा करती हूं। इस पर प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक्सपोर्ट को दिया जाएगा बढ़ावा राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए कई अहम ऐलान किए गए है। एक्सपोपर्ट प्रमोशिन पॉलिसी बनाई जाएगी। राजस्थान वेयर हाउसिंग और लॉजिलिस्टिक पॉलिसी बनाई जाएगी।
राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब
वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। वहीं इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा। सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी। बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी।
पथ परिवहन निगम में 1 हजार 650 भर्तीयां होंगी
प्रदेश में दूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवहन सुविधाएं शुरू होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन में 1 हजार 650 कार्मिकों की भर्ती होगी। शहरी क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक बस खरीदी जाएगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड की घोषणा। परिवहन सुविधाओं के लिए रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी, इसके साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-कोटपुतली 290 किमी।
हर जिले में आदर्श शौर्य ग्राम बनाए जाएंगे
दीया कुमारी ने बजट में हर खेत बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म, पीएम शौर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत हर जिले में आदर्श शौर्य ग्राम बनाने की घोषणा की है। हर ग्राम में दो मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। 208000 बिजली से वंचित ग्रुप को आगामी दो साल में कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश में पांच साल में 53 हजार किलोमीटर सड़क बनेगी। इस पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
दो नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा
वित्तमंत्री दीया कुमारी ने बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की बनाने की घोषणा की है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
भजनलाल सरकार का आज पहला पूर्ण बजट
हंगामे के साथ राजस्थान विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू, दीया कुमारी ने बजट पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा कि 53 फीसदी बजट घोषणा और संकल्प पत्र की घोषणा पूरी की जा चुकी है
जल जीवन मिशन के तहत क्या मिला?
इस मिशन के तहत राजस्थान में 5846 अतिरिक्त गांवों को सखी जल के माध्यम से लगभग 20 हजार 370 करोड़ की लागत से 6 जल परियोजनाओं की घोषणा की गई। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
बजट पढ़ते हुए दीया कुमारी बोलीं- हमारे दस संकल्प हैं
- प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना
- पानी, बिजली, सड़का का विकास
- सुनियोजित शहरी विकास
- किसानों का सशक्तिकरण
- औद्योगिक विकास
- विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
- पर्यावरण संरक्षण
- सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
- वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- गुड गवर्नेंस, परफाॅर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
