राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक साल में कर दिए यह बड़े काम, ऐसे जीता पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा

अंकित तिवारी, जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार ने आज15 दिसंबर को पहला वर्ष पूरा किया है। सत्ता और संगठन इस एक साल के कामकाज में हुए निर्णयों को माइल स्टोन की तरह ले रहे है। सत्ता और संगठन की नई टीम के बावजूद हुए कुछ अहम फैसले राजस्थान की दशा और दिशा बदलने में कामयाब रहेंगे। साथ ही इस एक साल में बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने असरदार रहे इसका आकलन भी जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान इवेंस्टमेंट समिट करवाना जहां साहसिक फैसला माना जा रहा है, वहीं ईआरसीपी और पेपर लीक पर कठोर एक्शन की भी चर्चा देश के अन्य राज्यों तक है। इस पूरे वर्ष पर्ची सरकार और सर्कस सरकार बतलाकर विपक्ष के निशाने पर रहे भजनलाल शर्मा सरकार ने क्या खास किया आइए आपकों बताते है।

365 दिन में भाजपा के चुनाव से पहले के आधे वादे पूरे

राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला साल 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है। आज से ठीक एक साल पहले 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणापत्र से जुड़े उन वादों को प्राथमिकता में लिया जिन्हें भाजपा ने सरकार आने से पहले प्रमुखता से लिया था। सरकार का दावा है जि जनघोषणा पत्र के आधे वादे पहले ही वर्ष में पूरे कर दिए है। भजनलाल सरकार ने अपने पहले साल में करीब सवा लाख सरकारी नौकरी देने के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें 32,254 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न संवर्गो के 91,928 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ईआरसीपी परियोजना को दी भजनलाल शर्मा ने गति

भजनलाल शर्मा सरकार की दूसरा बड़ी उपलब्धि ईआरसीपी को लेकर है। बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ इसी साल जनवरी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन यह एमओयू अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन 17 दिसंबर को ददिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान सरकार ईआरसीपी को लेकर बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर चुकी है।

अब तक ईआरसीपी में जो काम सरकार ने गिनाए हैं, उनमें नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक के प्रथम चरण को आगे बढ़ाते हुए लगभग 9,400 करोड़ के तीन कार्यादेश जारी करना। इनके लिए भूमि अवाप्ति, डिजाइन एवं अन्य आवश्यक कामों को शुरू करना भी बताया गया है। इसके अलावा हथिनीकुण्ड बैराज (ताजेवाला हैड, हरियाणा) से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर जिलों में प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु माह फरवरी में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने हेतु राजस्थान हरियाणा एवं भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। इससे शेखावाटी अंचल की यमुना जल पानी मिल सकेगा।

किसानों और महिलाओं पर भजनलाल सरकार का फोकस

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किसानों को राशि 2,07,200 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए। 74 लाख कृषकों को 700 करोड़, पशुपालकों के लिए 200 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु‘‘ लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। ‘‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपए में गैस सिलेण्डर दिया गया है। एक लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान और 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी को चयन प्रमाण पत्र वितरण भजनलाल शर्मा सरकार ने किया। 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल संचालिक होगा। 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार रुपये प्रति समूह रिवॉल्विंग फण्ड हस्तांतरण एवं महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति जारी हुई है।

स्वास्थ्य सेक्टर में की गई बड़ी पहल

राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर 5 नये मेडिकल कॉलेज शुरू हुए है, बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुन्झुनू एवं सवाई माधोपुर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से (प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीट्स) प्रारम्भ हुई है। इससे कुल 500 एमबीबीएस सीट्स बढ़ी है। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत करमुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई।

शिक्षा में उठाएं गए अहम कदम

राजस्थान सरकार ने एक साल की अवधि में 7.26 लाख साइकिलों का वितरण किया गया। 55,724 चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट मय इंटरनेट कनेक्शन वितरित किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 (शैक्षिक सत्र 2023-24) में कुल 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट वितरण मय इन्टरनेट कनेक्शन हेतु क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 10,152 स्कूटियों का वितरण किया गया।

वरिष्ठ जनों के लिए राहत

प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में निगम बसों में किराये में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने हेतु मार्च, 2024 में आदेश जारी।

सड़क विकास की दिशा में उठाएं कदम

राजस्थान सरकार ने एक साल में सड़कों के विकास पर 14679 करोड़ रुपए का व्यय किए गए है। कुल 1003 गावों को नाबार्ड/ग्रामीण योजना में सड़कों से जोड़ा गया। 5645 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों के विकास कार्य एवं 8 आरओबी/आरयूबी/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 2929 करोड़ रुपए लागत के 2194 कार्यों की नवीन स्वीकृतिया जारी की गई।