चौक टीम, जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। खनिज विभाग ने अवैध खनन के मामले में निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशालता बैरवा पर 25 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें नोटिस भेजकर 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर खान लीज निरस्त कर दी जाएगी। खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहन लाल सुथार ने बताया कि निवाई के समीप बहड़ गांव के पास साढ़े 4 हैक्टेयर में आशालता बैरवा की क्वाट्र्ज पत्थर की खान आवंटित है।
दरअसल, राजस्थान के टोंक जिले की निवाई विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे प्रशांत बैरवा की मां आशा लता पर 25 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगा है। उन पर फेल्सपार का अवैध खनन करने का आरोप है। इसके बाद खनिज विभाग की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि पूर्व विधायक प्रशांत ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है।
टोंक खनिज विभाग के सहायक अभियंता मोहनलाल का कहना है कि पूर्व विधायक की मां आशा लता के नाम पर बहड़ गांव में खान है। यहां क्वार्टज फेल्सपार निकालने का पट्टा भी दिया हुआ है। मगर यहां पट्टे की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा था। इससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है।
खनिज विभाग के अफसरों की माने तो अवैध खनन को लेकर कई बार शिकायत मिली। इसके बाद जांच करवाई गई तो शिकायत सही पाई गई। जांच में सामने आया कि यहां पट्टे की आड़ में भारी मात्रा में अवैध खनन किया गया। इसके बाद खान विभाग ने आशा लता पर 25 करोड़ 66 लाख 74 हजार 413 रुपये जुर्माना लगाया है और एक महीने में जुर्माना राशि जमा कराने को कहा है।
बता दें टोंक के बहड़ गांव में पूर्व विधायक की मां के नाम से चल रही खदान में अवैध खनन का मामला पहले भी उछल चुका है। जनवरी 2024 में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन की शिकायत पर यहां जांच की थी। इस जांच में सामने आया कि यहां निर्धारित क्षेत्र के बाहर खनन किया जा रहा है, जो अवैध है। भारी अवैध खनन पाए जाने के बाद इस मामले में बरौनी थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थीं।
पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां के नाम से चल रही खदान में अवैध खनन का मामला उछलने और फिर खनिज विभाग की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाने पर पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसके खिलाफ न्यायालय की शरण लेने की बात कही है।
