जोधपुर। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला प्रमुख लीला मदेरणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम मदनलाल नेहरा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में जिला प्रमुख मदेरणा ने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए इनके अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खास तौर पर प्राप्त पेयजल समस्याओं के मद्देनज़़र ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबन्धन एवं आपूर्ति अच्छी तरह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मदेरणा ने अधिकारियों से दृढ़ इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता के साथ ग्रामीण अंचलों में जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने सदन को पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की विकास योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा योजना की गत तीन माह की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुराणा ने राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि संपूर्ण व्यय के लिए सरपंचों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की। साथ ही उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को बाल श्रमिकों का सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2023-24 का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार 2023-24 में 160.25 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए श्रम मद में 57387.81 लाख, सामग्री मद में 38258.54 लाख, प्रशासनिक मद में 5738.78 लाख कुल 101385.14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक कार्ययोजना में जिले की समस्त पंचायत समितियों में 51198 कार्य 95855 लाख रूपये लागत के प्रस्तावित किये गये हैं। कार्ययोजना में 3252 कार्य कन्वर्जेन्स के तहत प्रस्तावित किये गये, जिनके लिए सामग्री मद में कन्वर्जेन्स अन्तर्गत 5028 लाख राशि प्रस्तावित की गई। बैठक में जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषयों को सामने रखा और विकास के साथ ही समस्याओं के निराकरण के लिए सार्थक प्रयासों पर जोर दिया। इस दौरान् विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में जनहित से जुड़े विषयों, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल गतिविधियों को प्रमुखता से उठाया गया।
