बाड़मेर। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत 2023-24 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि नरेगा के श्रमिकों का बकाया भुगतान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नरेगा में रोजगार बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले में जल संचयन के लिए टांका निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृतियां प्रदान करें। जिससे भविष्य में पानी को लेकर दिक्कत नहीं आए।
मंत्री हेमाराम ने कहा कि जीवन मिशन के तहत गांवों में उपलब्ध करवाए जा रहे पेयजल की गुणवता की जांच समय समय पर करते रहें। जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान सड़कों के नुकसान को लेकर उन्होंने एक कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए। जो सड़कों की टूट फूट का आकलन कर सकेगी। इस दौरान राजस्थान गौसेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन ने बिजली, पानी, सड़क जैसी मुलभूत सुविधाओं के विस्तार संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बिजली कटौती एवं रबी फसल खराबे के संबंध में अधिकारियों को सदन में तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा।
बाड़मेर जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वे जन प्रतिनिधियों की ओर से बताई जाने वाली जन समस्याओं एवं मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही कर उनका समाधान कराएं। सदस्यों से आहवान किया कि जनहित से जुड़े मामलों का पूरा फीडबैक और जानकारी सदन के पटल पर रखे ताकि उनका उचित तरीके से निराकरण किया जा सके। अधिकारियों से पेयजल, विद्युत, सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं तथा विकास योजनाओं से जुड़े कार्य प्राथमिकता से प्रारम्भ कराने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
इस दौरान चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल ने जनप्रतिनिधियों की सामुहिक भागीदारी जनहित के मुद्दों की पेरवी करना बताया। उन्होंने बताया की प्रत्येक मुद्दा उठाने पर समस्या की जानकारी मिलती है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जन समस्याओं का समाधान करना तथा सभी मुद्दों पर एकमत होकर समस्या का निवारण करना। इस दौरान स्थानिय जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
